लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलने वाले वेतन और भत्तों की समीक्षा के लिए जो समिति बनाई गई थी उसकी लगभग आधी सिफारिशें मानने से सरकार ने मना कर दिया है। सांसदों के लिए वेतन भत्तों को लेकर बनी एक्शन टेकन रिपोर्ट पर चर्चा के लिए संयुक्त समिति की अगली बैठक 13 जुलाई को होगी। सूचना है कि भारत सरकार ने समिति की 65 सिफारिशों में से 18 को पूरी तरह खारिज कर दिया है। तीन सिफारिशों के बारे में कहा है कि वक्त आने पर फैसला लिया जाएगा और 15 सिफारिशों पर असहमति जताई गई है।

पता चला है कि सरकार ने जिन सिफारिशों को दरकिनार कर दिया है, उनमें से प्रमुख है:-

1. पूर्व सांसदों को भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलना चाहिए।

2. पूर्व सांसदों को टोल टैक्स में छुट दी जाए।

3. विदेश जाने पर सांसद को लोकल फोन दिया जाए।

4. सांसदों को सहयोगी को फस्र्ट एसी में यात्रा की सुविधा मिले।

5. सांसदों के जीवन साथी को फस्र्ट एसी में यात्रा की छुट दी जाए।

6. ऑफिस अलाउंस पर्सनल अस्सिटेंट के बजाय सांसदों को ही दिया जाए।

7. दैनिक उपयोग के लिए कैंटीन की सुविधा दी जाए। इस तरह की सुविधा सेना के अधिकारियों को मिलती है।

8. सांसदों को हाउसिंग लोन देने की सुविधा की मांग अस्वीकार कर दी गई है। इसके साथ ही सांसदों के लिए हाउसिंग सोसायटी बनाने की बात भी नहीं मानी गई। न ही सांसदों को ऑफिशियल कार देने की बात मानी गई है।

9. सांसदों ने मांग की थी कि उन्हें प्रदेश की राजधानी में गेस्ट हाउस की सुविधा मिलना चाहिए। यह भी नहीं मानी गई।

10. संसदीय समितियों के प्रमुखों को दिल्ली के बाहर जाने पर कार, सुरक्षा और प्रोटोकोल की बात भी नहीं मानी गई।

11. दैनिक भत्ता दो हजार रुपए से बढ़ाकर पांच हजार रुपए प्रतिदिन करने की मांग नामंजूर कर दी गई।

सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि उचित समय आने पर इस पर विचार किया जाएगा कि संसद के परिसर में सांसदों के लिए ऑफिस हो, उनके चुनाव क्षेत्र का भत्ता बढ़ाया जाए और उन्हें पर्सनल लोन की सुविधा दी जाए। पूर्व सांसदों की पेंशन को लेकर भी सरकार ने आश्वासन दिया है कि इसके बारे में कार्य किया जाएगा।

सरकार सांसदों के पक्ष में जिन सिफारिशों पर विचार कर रही है, उनमें प्रमुख ये है:-

1. सांसद निधि बढ़ाई जाए, जो वर्तमान में प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए दी जाती है।

2. केन्द्रीय विद्यालयों में सांसदों का कोटा प्रतिवर्ष 15 तक किया जाए।

3. सांसदों के निजी सहायकों को भी एयरपोर्ट के लाउंज में जाने की सुविधा दी जाए।

4. सांसदों द्वारा चुने गए गांवों को अलग से बजट दिया जाए।

5. सांसदों की सिफारिश पर उनके संसदीय क्षेत्र में हैंडपंप लगाने की सुविधा दी जाए।

6. सांसदों की सलाह पर उनके चुनाव क्षेत्र में क्षेत्र विशेष तक सड़क बनाने की सुविधा दी जाए।

भारतीय मीडिया में सांसदों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं को लेकर अक्सर नाकारात्मक टिप्पणियां आती रहती है। हमेशा इस बात की दुहाई दी जाती है कि भारत ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में सांसदों का वेतन बढ़ाना उचित नहीं है। सोशल मीडिया में भी संसद परिसर की कैंटीन को लेकर चुटकियां ली जाती है कि वहां इतना सस्ता भोजन और जलपान उपलब्ध है। इस बारे में कुछ सांसदों का कहना है कि संसद भवन परिसर की कैंटीन केवल सांसदों के लिए नहीं है। सांसदों से करीब दस गुना ज्यादा उस परिसर में आने वाले कर्र्मचारी और आगंतुक उसका फायदा उठाते है। ऐसे में इस सुविधा को लेकर टिप्पणी करना उचित नहीं। कुछ सांसदों का यह भी कहना है कि भारत में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का वेतन यूरोप ही नहीं, एशिया के ही कई देशों की तुलना में काफी कम है। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में ही सांसदों का वेतन ज्यादा है। पाकिस्तान में सांसदों (मेम्बर ऑफ नेशनल एसेम्बली) का वेतन 1 लाख 20 हजार से लेकर दो लाख रुपए महिने तक है। हर महीने उन्हें एक लाख रुपए चुनाव क्षेत्र भत्ता दिया जाता है। ऑफिस के लिए हर महीने 1 लाख 40 हजार और इस्लामाबाद आने-जाने के लिए 48 हजार रुपए महीने दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें हर महिने 1 लाख 70 हजार रुपए तक के टेलीफोन की सुविधा भी उपलब्ध है। भारत के प्रधानमंत्री और स्पीकर का वेतन भी तुलनात्मक रूप से काफी कम है। ब्रिटेन में सांसदों का वेतन हर साल बढ़ता है और कभी-कभी तो साल में दो बार भी बढ़ जाता है। वर्तमान में उनका वेतन सालाना 74 हजार पाउंड (करीब 74 लाख रुपए), यूएस में करीब 45 लाख, कनाडा में करीब 36 लाख रुपए के बराबर वेतन और अधिक सुविधाएं उपलब्ध है। फ्रांस और जापान ने तय किया है कि सांसदों का वेतन किसी भी कीमत पर सर्वाधिक वेतन पाने वाले नौकरशाहों से अधिक ही होगा। जर्मनी में वहां का कानून कहता है कि सांसदों को इतना वेतन दिया जाए कि वे अपने तमाम कार्य आसानी से पूरे कर सके और उन्हें कभी भी पैसे की किल्लत न हो। स्विटरलैंड में सांसदों को वेतन या भत्ते नहीं दिए जाते। जो सांसद किन्हीं कंपनियों में नौकरी करते है, उन्हें वहां से सवेतनिक अवकाश देने का चलन है। मैक्सिको में संसद सदस्य शानदार वेतन पाते है, लेकिन वे और कोई भी नौकरी, धंधा नहीं कर सकते।

अभी भारत में हाल यह है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का वेतन महाराष्ट्र के विधायकों से दो तिहाई है। सांसदों को वेतन के रूप में 50 हजार रुपए मिलते है, जबकि महाराष्ट्र के विधायकों का वेतन 75 हजार रुपए तक है। कर्नाटक के विधायकों का वेतन भी सांसदों से ज्यादा है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों का वेतन सांसदों से ज्यादा है। हालांकि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया केवल 25 हजार रुपया ही वेतन लेती है और पश्चिम बंगाल की ममता बेनर्जी ने आठ हजार रुपए वेतन तय कर रखा है।

भारत में प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े अधिकारियों का वेतन और भत्ते हमारे सांसदों से ज्यादा है। कुछ प्रमुख पदों पर बैठे इन अधिकारियों की सुविधाएं बेहिसाब है। इन अफसरों के घर पर 20-20 कर्मचारी काम कर रहे है, जिनका वेतन सरकार चुकाती है। अगर उन कर्मचारियों के वेतन पर होने वाला खर्च अधिकारियों की सुविधाओं पर हो रहे खर्च में जोड़ा जाए, तो यह आंकड़ा दस लाख रुपए महीने तक पहुंच सकता है। सांसदों को हर पांच साल में चुनकर आना होता है, लेकिन यह अधिकारी एक बार नौकरी में आ गए, तो आमतौर पर रिटायर होने तक सरकारी वेतन और सुविधा पाते रहते है। इन अधिकारियों को मिलने वाली सुविधाओं में मुफ्त मकान, मुफ्त पानी, बिजली, मुफ्त रसोईया, मुफ्त धोबी, मुफ्त सुरक्षाकर्मी, मुफ्त गाड़ी, मुफ्त ड्रायवर आदि शामिल है। सांसदों को दी जाने वाली सुविधा सीमित है और लोगों की अपेक्षा सांसदों से होती है कि वे उनके हर फोन का जवाब दें। हर चिट्ठी पर कार्रवाई करें। जब भी उन्हें बुलाया जाए, वे अपने क्षेत्र में आए और शादी, बर्थ-डे जैसे कार्यक्रमों में आए तो लिफाफे भी भेंट करें। इसके अलावा लोगों को अपने सांसदों से आशा होती है कि जब भी वह दिल्ली जाए, तब वे उनके रुकने, खाने का इंतजाम करें। अगर कोई बीमार हो, तो सांसद उसका इलाज कराने में मदद करें। सांसदों को दो मकान रखना जरूरी है। एक दिल्ली में और दूसरा अपने चुनाव क्षेत्र में। दोनों ही जगह उनके निजी कार्यालय व कर्मचारी होना जरूरी है। अगर सांसदों की तरफ से सेवा में थोड़ी भी कोताही हो जाए, तो मतदाता आरोप लगाना शुरू कर देते है कि हमारे सांसद तानाशाह हो गए है और न तो वे हमसे मिलना आते है न हमारी कोई सेवा करते है।

हमारे सांसद ईमानदार बने रहें, इसके लिए जरूरी है कि उनका वेतन इतना तो हो कि वे अपने यहां आने वाले दर्जनों लोगों को चाय पिला सकें। अगर उनके चुनाव क्षेत्र में कोई कार्यक्रम है, तो वे बगैर पेट्रोल की चिंता किए मिलने जा सकें और इस सबसे ऊपर महत्वपूर्ण बात यह है कि वे इस देश के सबसे बड़े सदन के सबसे प्रमुख सदस्य है। अगर उनका वेतन नौकरशाहों से कम रहा, तो यह नौकरशाहों के लिए बड़ी सौगात होगी, जो आमतौर पर सीधे-सीधे जनता के लिए जवाबदेह नहीं होते है। अगर हमारे सांसदों को बेहतर वेतन मिले, तो ही हम उनसे उम्मीद कर सकते है कि वे बेईमानी का दामन न पकड़े।